विषय हार्ड न्युज,पुणे : साखर उद्योगासमोरील बदलते आव्हाने, घटती साखर मागणी, वाढते उत्पादन आणि निर्यातीसाठी दीर्घकालीन धोरणाची गरज यावर केंद्र सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केली. पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
पाटील म्हणाले की, साखर कारखान्यांशी संबंधित विविध प्रश्नांवर पंतप्रधानांनी आणि केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी थेट हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केली आहे. आजारी, बंद पडलेले तसेच चांगल्या प्रकारे चालू असलेल्या साखर कारखान्यांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला असून, त्यातून अनेक महत्त्वाचे मुद्दे पुढे आले आहेत.
साखर उद्योगासाठी किमान दहा वर्षांची स्थिर आणि स्पष्ट निर्यात धोरण (एक्स्पोर्ट पॉलिसी) तयार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. याबाबत तीन-चार महिन्यांपूर्वी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन एक सविस्तर ड्राफ्ट सादर करण्यात आला आहे. या ड्राफ्टवर अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करून सखोल अभ्यास करावा आणि त्याचा अहवाल सहकार खात्याला सादर करावा, अशी मागणी करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
देशातील साखर कारखान्यांमध्ये पाच लाखांहून अधिक कर्मचारी कार्यरत असून, या उद्योगाशी थेट आणि अप्रत्यक्षरीत्या सुमारे पाच कोटी शेतकऱ्यांचा प्रश्न जोडलेला आहे. मात्र, बदलत्या जीवनशैलीमुळे साखरेचा थेट वापर कमी झाला आहे. कोल्ड ड्रिंक्स किंवा इतर व्यावसायिक कारणांसाठी साखरेचा वापर काही प्रमाणात वाढला असला, तरी ‘झिरो शुगर’ उत्पादनांची मागणी वाढत असल्याने एकूण साखर वापरावर परिणाम होत आहे.
दुसरीकडे, उसाचे उत्पादन मात्र वाढत आहे. तरुण आणि शिक्षित पिढी, विशेषतः डबल ग्रॅज्युएट तरुण शेतीकडे वळत असल्याने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला असून उसाची उत्पादकता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.
FRP (फेअर अँड रेम्युनरेटिव्ह प्राइस) आणि MSP (किमान आधारभूत किंमत) यामध्ये सध्या ५०० ते ७०० रुपयांचा फरक आहे. या दोन्ही दरांमध्ये समन्वय साधला, तर साखर उद्योगातील अनेक अडचणी कमी होतील आणि शेतकरी व कारखाने दोघांनाही दिलासा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
