दिवाळी बोनस सर्व कर्मचाऱ्यांना — पण ७०० शिक्षण सेवक वंचित!
विषय हार्ड न्युज,पुणे प्रतिनिधी :
पुणे महानगरपालिकेकडून यंदा दिवाळी सणानिमित्त सर्व कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना आणि विविध विभागातील कर्मचार्यांना सानुग्रह अनुदान (बोनस) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, शिक्षण विभागातील सुमारे ७०० शिक्षण सेवकांना या योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आले असून, त्यामुळे प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी आणि “दुजाभाव” केल्याचा आरोप होत आहे.
अनुदानाचे वितरण — पण शिक्षण सेवकांना अपवाद..
महानगरपालिकेने सुमारे २.३६ कोटी रुपयांचा सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या अंतर्गत सर्व कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळत असताना शिक्षण विभागातील सेवकांना मात्र नकार देण्यात आला.
सालग दोन वर्षांपासून हे शिक्षण सेवक दिवाळी अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत. इतर विभागातील कर्मचार्यांना बोनस देताना शिक्षण सेवकांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असा आरोप त्यांच्या संघटनांकडून करण्यात आला आहे.
काम जबाबदारीचे, पण मानधन व लाभ अपुरे.…
शिक्षण सेवक शाळांमध्ये नियमित अध्यापनाचे कार्य पार पाडतात. विद्यार्थ्यांच्या उपस्थिती, अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी, पालक बैठका, तसेच निवडणूक, जनगणना आदी सरकारी कामांमध्येही त्यांचा सहभाग असतो. तरीही, ते कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सणानिमित्त लाभ घेऊ शकत नाहीत.
त्यामुळे “काम जबाबदारीचे पण सन्मान नाही” अशी भावना त्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे.
सेवकांचा विरोध — समान काम, समान हक्काची मागणी.
शिक्षण सेवकांनी स्पष्ट मागणी केली आहे की,
“महानगरपालिकेचे आदेश असोत वा शाळांचे शैक्षणिक उपक्रम — आम्ही सर्वत्र सक्रिय असतो. आमच्या जबाबदाऱ्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांइतक्याच आहेत. त्यामुळे आम्हालाही समान हक्काने सानुग्रह अनुदान मिळायला हवे.”
सेवक संघटनांनी या संदर्भात पालिका आयुक्त आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले असून, न्याय्य तोडगा न निघाल्यास पुढील आठवड्यात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
प्रशासनाचे म्हणणे….
* शिक्षण सेवक हे कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असल्याने त्यांना सानुग्रह अनुदान लागू होत नाही.
* महानगरपालिकेच्या नियमांनुसार हा लाभ फक्त कायमस्वरूपी आणि नियमित सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे.
* तथापि, भविष्यातील धोरणांमध्ये बदल करण्याबाबत उच्चस्तरीय समितीकडे विचार सुरू आहे.
— महानगरपालिका प्रशासन
कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे….
*“दिवाळीचा आनंद सगळ्यांनी साजरा करावा, पण आम्हीच दरवर्षी वंचित राहतो.”
* “महानगरपालिकेकडून अनेक वेळा आम्हाला शिक्षण विभागाचे मुख्य जबाबदारीचे काम दिले जाते, मग हक्क मात्र नाकारले जातात.”
* “समान जबाबदारी असल्यास समान लाभ देणे हीच खरी न्याय्य भूमिका ठरली असती.”
— शिक्षण सेवक प्रतिनिधी
राजकीय आणि सामाजिक प्रतिक्रिया
काही लोकप्रतिनिधींनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. “महानगरपालिकेने शिक्षण सेवकांकडे दुजाभाव करू नये; कारण हेच लोक विद्यार्थ्यांच्या घडणीत मोलाचे कार्य करतात,” असे मत काही नगरसेवकांनी मांडले आहे.
सामाजिक संघटनांनीही प्रशासनाकडे न्याय्य तोडग्याची मागणी करत “समान काम, समान हक्क” हा नारा पुन्हा दिला आहे. न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच..
दिवाळीचा सण आनंदाचा असला, तरी शिक्षण सेवकांसाठी तो पुन्हा एकदा दुःखद ठरला आहे. इतर कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळाल्याने प्रशासनाची भूमिका प्रश्नचिन्हाखाली आली आहे.
समान जबाबदारी असलेल्या सर्वांना समान सन्मान मिळावा, हीच त्यांची अपेक्षा आहे — आणि तोपर्यंत त्यांचा संघर्ष सुरूच राहणार आहे.
न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच..
दिवाळीचा सण आनंदाचा असला, तरी शिक्षण सेवकांसाठी तो पुन्हा एकदा दुःखद ठरला आहे. इतर कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळाल्याने प्रशासनाची भूमिका प्रश्नचिन्हाखाली आली आहे.
समान जबाबदारी असलेल्या सर्वांना समान सन्मान मिळावा, हीच त्यांची अपेक्षा आहे — आणि तोपर्यंत त्यांचा संघर्ष सुरूच राहणार आहे.
