विषय हार्ड न्युज,नवी दिल्ली | प्रतिनिधी:
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरची आठवी आणि एकूण सोळावी जनगणना आता अधिकृतपणे जाहीर झाली असून, ही जनगणना 2027 मध्ये दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे. विशेष म्हणजे, पहिल्यांदाच जातनिहाय जनगणना करण्यात येणार असल्याने ही प्रक्रिया ऐतिहासिक ठरणार आहे.
16 जून 2025 रोजी केंद्र सरकारने राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून ही माहिती दिली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “ही जनगणना डिजिटल पद्धतीने राबवण्यात येईल. देशभरात 34 लाख सर्वेक्षक आणि 1.3 लाख जनगणना अधिकारी यामध्ये सहभागी होतील.”
दोन टप्प्यांत संपूर्ण सर्वेक्षण
ही जनगणना दोन टप्प्यांत होईल:
• पहिला टप्पा: घरांची यादी आणि निवासी स्थिती, मालमत्ता, सुविधा यांची नोंद (HLO).
• दुसरा टप्पा: व्यक्तीगत माहिती – जात, धर्म, शिक्षण, व्यवसाय, उत्पन्न, इत्यादींची नोंद.
जातनिहाय माहिती प्रथमच नोंदवली जाणार
या वेळेस सर्वसामान्य जनगणनेच्या जोडीला प्रत्येक व्यक्तीची जातनिहाय माहिती विचारण्यात येणार आहे. ही माहिती सरकारच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरक्षण धोरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मार्गदर्शक ठरणार आहे.
डिजिटल जनगणना – मोबाईल अ‍ॅप आणि स्वगणना सुविधा
संपूर्ण प्रक्रिया मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे पार पडणार आहे. यामुळे माहिती संकलन अधिक जलद आणि पारदर्शक होईल. नागरिकांना स्वतःहून माहिती भरता यावी यासाठी स्वगणनेची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कोणतीही व्यक्ती घरी बसूनही आपल्या कुटुंबाची माहिती भरू शकेल.
डेटा सुरक्षिततेसाठी सायबर सुरक्षा यंत्रणा
संकलित होणाऱ्या माहितीची गोपनीयता आणि सायबर सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. माहिती हस्तांतरण, साठवणूक आणि विश्लेषणासाठी कडक सायबर सुरक्षा प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे.
जनगणनेची संदर्भ तारीख
• बहुतेक भारतासाठी: 1 मार्च 2027
• हिमाचल प्रदेश, लडाख, जम्मू-काश्मीरसारख्या बर्फाच्छादित भागांसाठी: 1 ऑक्टोबर 2026
2019 मधील अधिसूचना रद्द
2019 मध्ये केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेली जनगणना अधिसूचना आता रद्द करण्यात आली आहे. मात्र, त्या अधिसूचनेअंतर्गत करण्यात आलेली सर्व कार्यवाही वैध राहणार आहे.
जनगणनेमुळे काय होणार?
गृहमंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, “ही जनगणना केवळ आकडेवारी संकलन नाही, तर देशाच्या सामाजिक-आर्थिक वास्तवाचा आरसा ठरणार आहे. यामुळे पुढील काळातील विकास धोरणे, आरक्षण व्यवस्था आणि कल्याणकारी योजना अधिक बळकट होतील.”
नागरिकांसाठी अपील
सरकारने सर्व नागरिकांना आवाहन केले आहे की, “आपली माहिती प्रामाणिकपणे द्यावी. ही केवळ सरकारी प्रक्रिया नसून आपल्या समाजाच्या प्रतिनिधित्वाची संधी आहे.”
■ संपादकीय टिप्पणी:
ही जातनिहाय जनगणना म्हणजे भारतीय समाजातील असमानता, विविधता आणि गरजा समजून घेण्याचं महत्त्वाचं पाऊल आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने यामध्ये सक्रिय सहभाग घेणे ही काळाची गरज आहे.
