विषय हार्ड न्युज पुणे:पुणे हे देशातील शिक्षणनगरी म्हणून प्रसिद्ध आहे. येथे दहावी व बारावीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना पुणे महानगरपालिकेमार्फत दरवर्षी अर्थसहाय्य दिले जाते. दहावीतील विद्यार्थ्यांसाठी मौलाना अबुल कलाम आझाद योजनेअंतर्गत रु. १५,०००/- तर बारावीतील विद्यार्थ्यांसाठी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे योजनेअंतर्गत रु. २५,०००/- इतके सहाय्य मंजूर केले जाते.
मात्र, विशेष बाब म्हणजे या योजनांना सुरूवात होऊन तब्बल १५ वर्षे उलटली, तरी या रकमेत एक रुपयानेही वाढ करण्यात आलेली नाही. दरम्यानच्या काळात शिक्षणाच्या फीमध्ये अनेक पटींनी वाढ झाली असून पालिकेच्या उत्पन्नातही ४-५ पट वाढ झाली आहे.
दहा वर्षांपूर्वी पालिकेच्या उत्पन्नातून या योजनांवर ०.४३% खर्च होत होता, जो आता घसरून केवळ ०.१७% राहिला आहे. हे चित्र पाहता विद्यार्थ्यांप्रती पालिकेची भूमिका केवळ औपचारिक राहिली आहे, अशी टीका पालिकेच्या शिक्षणविषयक धोरणावर होत आहे.
शहरात दरवर्षी हजारो विद्यार्थी आयटी, इंजिनिअरिंग आणि विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकडे वळतात. मात्र उच्च शिक्षणाचा खर्च सामान्य कुटुंबाच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याने अनेक गुणवंत विद्यार्थी योग्य संधीपासून वंचित राहतात.
या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील नागरिक, पालक आणि शिक्षणप्रेमींनी एकजूट होऊन पालिकेकडे अर्थसहाय्यात किमान दुपटीने वाढ करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. भविष्यातील ‘कुशल पुणे’ घडवायचे असेल, तर आजच्या विद्यार्थ्यांमध्ये गुंतवणूक करणे ही काळाची गरज आहे, असे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
यावेळी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस शरद पवार गट कार्याध्यक्ष अजिंक्य पालकर, महाराष्ट्र नागरिक कृती समिती अध्यक्ष सुरेश जैन,प्रशांत गांधी अभिजीत महामुनी, योगेश भोकरे यांनी यावेळी महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त नवल किशोर राम यांना निवेदन देण्यात आले.
