प्रशासकांचा काळ संपतोय; महाराष्ट्रातील महानगरपालिका व पंचायत निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे निर्देश
विषय हार्ड न्युज,नवी दिल्ली :महाराष्ट्रात दीर्घकाळ रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाहीचा मार्ग दाखवला आहे.
महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यामुळे अनेक शहरांतील राजकीय चित्र स्पष्ट होणार असून, सत्तापालटाच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकांची एकाधिकारशाही संपुष्टात येणार असून पुन्हा लोकशाही प्रक्रियेला चालना मिळणार आहे.
खंडपीठाने सांगितले की, पुढील चार आठवड्यांत निवडणूक अधिसूचना जाहीर होणे बंधनकारक असून, त्यानंतर चार महिन्यांत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहिजे.
सुनावणीदरम्यान, ओबीसी आरक्षणाविषयीही न्यायालयाने स्पष्ट भाष्य करत समाजाला विचार करायला लावणारे मत नोंदवले. न्या. सूर्यकांत म्हणाले, “आज आरक्षण रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे. आत गेलेले लोक इतरांना संधी देत नाहीत. सामाजिक समतेचा व्यापक विचार व्हायला हवा.”
ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांच्या याचिकेमुळे ही सुनावणी शक्य झाली. त्यांनी प्रशासकांच्या नियुक्तीमुळे लोकशाही मूल्यांचा संकोच होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
हा निर्णय मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड आदी महानगरांतील राजकीय घडामोडींना गती देणारा असून, सर्वपक्षीय राजकीय रणनीतीसाठीही निर्णायक ठरणार आहे.
या निर्णयामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास बसलेला सामान्य मतदार, सत्तेच्या प्रतिक्षेत असलेले विरोधी पक्ष, आणि राजकीय भवितव्य ठरवू इच्छिणारे कार्यकर्ते यांच्यासाठी एक नवा अध्याय सुरू होणार आहे.
