Friday, July 18, 2025

Date:

सर्वोत्तम पॅकेज देऊन पुरंदर विमानतळाचे भूसंपादन : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची ग्वाही.

- Advertisement -

पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादन वादावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मध्यस्थी, शेतकऱ्यांना संवादासाठी सात दिवसांची मुदत.

विषय हार्ड न्युज,पुणे – “पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प हा राज्याच्या आणि विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासासाठी अत्यावश्यक असून, या प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनात कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय केला जाणार नाही. शासन सर्वोत्तम पॅकेज देण्यास पूर्णतः तयार आहे,” अशी स्पष्ट ग्वाही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.

पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील शेतकऱ्यांशी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुमारे दोन तास चर्चा करून बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या शंका, भावना आणि आक्षेप समजून घेतले. “शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या मोबदल्यासंदर्भात आपले प्रस्ताव, अटी, पुनर्वसनाच्या सुविधा आणि इतर अपेक्षा सरकारकडे पुढील सात दिवसांत मांडाव्यात. शासन योग्य निर्णय घेईल,” असेही त्यांनी सांगितले.

विकासास चालना आणि रोजगाराच्या संधी
बावनकुळे म्हणाले, “हा प्रकल्प नागपूरच्या मिहान प्रकल्पाप्रमाणे क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणारा ठरेल. स्थानिक तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळेल. त्यामुळे विरोधाऐवजी संवादाचा मार्ग स्वीकारावा.”

निरपराधांवरील गुन्ह्यांचा आढावा – चौकशी करून निर्णय
अलीकडील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काही शेतकऱ्यांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांविषयी बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले, “ज्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल झाले आहेत, अशा शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी चौकशी करून योग्य निर्णय घेण्यात येईल. मात्र आंदोलनाच्या आड सरकारी अधिकाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्यांविरोधात ठोस पुरावे असून, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.”

गैरसमज, दलालांचा हस्तक्षेप आणि सर्वेक्षण तात्पुरते स्थगित
व्हॉट्सअॅपवर चुकीचे दर प्रसारित करून शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज पसरवण्यात आल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले. “शासनाची भूमिका पूर्णतः पारदर्शक आहे. दलालांनी जर जमिनी विकत घेतल्या असतील, तर त्याची चौकशी होईल. मात्र, एक-दोन दलालांमुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही,” असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन, सध्या भूसंपादनाचे सर्वेक्षण तात्पुरते थांबवण्यात आले आहे. “पुढील १५ दिवसांत शेतकऱ्यांशी सखोल चर्चा करून योग्य तो मार्ग काढण्यात येईल,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.


हवे असल्यास या बातमीला विश्लेषण किंवा शेतकऱ्यांच्या बाजूने प्रमुख मुद्दे अशा उपविभागांसह वाढवून देऊ शकतो. करू का?

Share post:

लोकप्रिय बातम्या

More like this
Related

सरकारी नोकरभरतीला वेग व पारदर्शकता: डॉ. प्रमोद सावंत यांनी GSSC चे नव्या पायाभूत सुविधांनी सज्ज कार्यालय उघडले.

सर्व विभागांतील रिक्त पदे आयोगामार्फत; ७५२ पदांच्या भरती प्रक्रियेला...

गोव्याचा स्वच्छतेत देशभर झेंडा : पणजी देशातील सर्वात स्वच्छ शहर.

संखाळी शहराला ‘प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर’ पुरस्कार | राष्ट्रपतींच्या...

“गे डेटिंग अ‍ॅपवर ‘प्रेमाचा सापळा’, गाडीत नेऊन व्हिडिओ शूट, मग ऑनलाईन लूट”.

नाही’ म्हटल्यावर कपडे काढून धमकी: नांदेड सिटी पोलिसांची धडक...

एका बाजूला मेट्रो, दुसऱ्या बाजूला डालात रुग्ण!

पुण्याच्या हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या गावाची विटंबना; हीच का विकसनशील...